33335 research outputs found
Sort by
Valued Daughters: First Generation Career Women. Alice Clark. Sage Publications India, 2016, pp. 199, Price ` 595/-. (Book Review).
No full text
Academic libraries geared up for exam season
No full textEstablished 'in 1905 as a public library, the Dhananjayrao Gadgil Library was built under the aegis of the Servants of India Society with late Gopal Krishna Gokhale as one of its
founding members. It was in 1930 that it began serving as the academic library of Gokhale Institute of Politics and Economics. Although it is still accessible to public, the library is mainly used by the-scholars, academicians and policy makers, who study social sciences. The majestic four storey building that houses the library has more than 5,000
rare books that published between 1680 and 1940. The oldest book from this library is The Works of the Famous Nicolas Machiavel: Citizen and Secretary of Florence by Nicolas
Machiavel, which was published in 1680. Also the Union budgets from the years 1799-1805 and 1874-75 till date, including the budgets of princely and provincial states of pre-
independence period are available here
Productivity Growth in Organised Manufacturing Sector in India: Evidence from Technology Intensive Classification of Industries
No full text
प्रगत देशांपासून भारताने दूर राहावे : शिवा
No full textप्रगत देशांपासून भारताने दूर राहावे : शिवा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'जागतिक तापमानवाढीमुळे ओढावलेल्या संकटांचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजारीकरण सुरू झाले असून प्रगत देश विकसनशील देशांवर त्यांची विचारसरणी आणि औद्योगिक उत्पादने लादण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पॅरिसमध्ये झालेल्या परिषदेमध्ये विकसित देशांनी भारताला मदत करण्याची तयारी दाखविण्यामागे छुपा अजेंडा आहे. आपण या प्रलोभनांपासून दूर राहिले पाहिजे,' असे मत पर्यावरण चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्त्या डॉ. वंदना शिवा यांनी व्यक्त केले.
गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सतर्फे डॉ. शिवा यांचे 'द पॅरिस क्लायमेट चेंज अॅग्रीमेंट : व्हॉट शूड इंडिया अँड वर्ल्ड डू' या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. या वेळी एच. एम. देसरडा व राजस परचुरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जागतिक हवामान बदल समितीने गेल्या पंधरा वर्षात घेतलेल्या विविध परिषदा आणि त्यातील निर्णय़ांचा धावता प्रवास शिवा यांनी मांडला. 'प्रगत देशांनी १९९२ मध्ये स्वतःवर काही बंधने लादून घेण्याबरोबरच विकसनशील देशांना मदत करण्याचे मान्य केले होते. कार्बन उत्सर्जन पाच टक्क्यांनी कमी करण्याचे ध्येय त्या वेळी निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात गेल्या वीस वर्षात अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये पंधरा टक्क्यांनी उत्सर्जनामध्ये वाढ झाली आहे. या देशांनी गुंतवणूक आणि आर्थिक प्रगतीचे प्रलोभन दाखवून कार्बन उत्सर्जन वाढविण्याच्या प्रक्रियेत भारतासह इतर देशांना ओढून घेतले आहे. प्रगत तंत्रज्ञान देण्याचे निमित्त करून या देश आपली जीवनशैली, जैवविविधता, पारंपरिक शेती प्रक्रिया उद्ध्वस्त करण्यास कारणीभूत ठरत आहेत,' अशी टीका त्यांनी केली. देशातील पीक उत्पादन प्रक्रियेमध्ये गेल्या काही वर्षात वाढलेला रसायनांचा वापर, शेतकऱ्यांवर थोपलेली जनुकसंस्कारित पिकांमुळे घसरेली जमिनीची गुणवत्ता, धान्यातील घटते जीवनसत्त्व अशी उदाहरणे देऊन शिवा यांनी औद्योगिक क्रांतीचा शेती उत्पादनावर झालेल्या परिणामाचे वास्तव उलगडले. जैवविविधता ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. रासायनिक शेतीच्या माध्यमातून आलेल्या परदेशी गुंतवणुकीमुळे जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. सोयाबीन तेलातील भेसळ, बीटी कॉटनमुळे औद्योगिक देशांनी आपल्याला परावलंबी केले आहे. एकीकडे विकसित देशात हरित अर्थव्यवस्थेला महत्त्व दिले जात असताना भारताने आपल्या परिसंस्थेकडे, जैवविविधतेकडे, तसेच ज्ञानपद्धतीकडे दुर्लक्ष केले आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी भारताने वेळीच पावले उचली पाहिजेत, असा सल्ला शिवा यांनी दिला
Local R&D and technology transfers: A comparative analysis of foreign and local firms in Indian industries
No full textSeminar delivered at Gokhale Institute of Politics and Economics (GIPE), Pune (India) on 15 January 2016This study examines how inter-firm heterogeneities in technology modes and intensities are linked to ownership of firms in India; using a panel dataset of 2000 odd Bombay Stock Exchange listed firms for the period from 2003 to 2014 drawn from the PROWESS database of CMIE. For the analysis, foreign ownership is categorized according to the control exercisable by them as defined under the Companies’ Act of India. A comparative analysis of domestic and different categories of foreign firms was conducted at two time periods: the global boom period of 2004-2008 and post crisis period of 2008-2014. The propensity score matching (PSM) analysis reveals that the majority owned foreign companies spend less on R&D and more on technology transfers than their local counterparts. Overall, threshold equity holding and global conditions matter. A panel data regression analysis on matched sample confirms the findings and validates the PSM findings. A horizontal cluster analysis on 3-digit industry level data shows that foreign firms cluster in high technology industries